प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है

शहरी गरीबों को किफायती घर प्रदान करने के लिए 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) शुरू की गई थी. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), और मध्यम आय समूह (एमआईजी) जैसे पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) प्रोवाइड करती है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के जरिए घर की रीपर्चेज सहित घर के निर्माण/अधिग्रहण के लिए होम लोन पर बकाया राशि के लिए एक अपफ्रंट भुगतान किया जाता है.

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जानिए इस योजना के फीचर्स

पीएमएवाई योजना 6.50 फीसदी प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर लोन दिलाती है (यदि लाभार्थी 20 वर्ष तक के लिए होम लोन लेते हैं). मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) (रीपर्चेज सहित) के लिए घरों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना ने भारत के सभी शहरी क्षेत्रों को कवर किया है, जिसमें 4041 वैधानिक कस्बों को भी शामिल किया गया है. इसमें 500 कैटेगरी I शहरों को प्राथमिकता दी गई है। घर के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल और लंबे समय तक चलने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा. वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर को प्राथमिकता दी जाएगी.

ईएमआई और सब्सिडी की गणना कैल्कुलेशन

एक सब्सिडी कैलकुलेटर थकाऊ मैनुअल कैल्कुलेशन की आवश्यकता को समाप्त करता है. इस योजना के सब्सिडी कैलकुलेटर के साथ, आप सेकंड में सब्सिडी और कैटेगरी की गणना कर सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा. ईएमआई और सब्सिडी की कैल्कुलेशन करने से आपको यह अंदाजा हो जाता है कि आपको अपनी मासिक कमाई से कितना पैसा अलग रखना चाहिए. आसान शब्दों में, पीएमएवाई कैलकुलेटर आपको उस राशि का निर्धारण करने में सहायता करता है जिसे आप वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना चुका सकते हैं.

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और पहचान के अन्य डॉक्यूमेंट हैं. एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल आदि शामिल हैं. आय प्रमाण में सैलेरी वाले कर्मचारियों के लिए सैलेरी स्लिप या फॉर्म 16, सेल्फ-एंप्लोयड के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और बैंक खाता डिटेल और दोनों के लिए पिछले वर्षों की आईटीआर फाइलें शामिल हैं. संपत्ति के दस्तावेजों में अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी, बेचने के लिए समझौते की एक कॉपी, एक डेवलपर पेमेंट रिसीट आदि शामिल हैं.

कैसे करें अप्लाई

पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट (http://pmaymis.gov.in) पर जाएं। “सिटीजन असेसमेंट” विकल्प चुनें. आपको ‘चेक आधार/वीआईडी ​​नंबर एक्सिसटेंस’ पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको अपना ‘आधार’ या ‘वर्चुअल आईडी’ और ‘आधार नाम’ दर्ज करना होगा. आपको एप्लिकेशन पेज पर ले जाया जाएगा. सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे लाभार्थी का नाम, संपर्क जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, आय की जानकारी, बैंक खाता, इत्यादि.

फॉर्म की सभी डिटेल भरने के बाद, आपको डिस्क्लेमर बॉक्स को चेक करना होगा, कैप्चा दर्ज करें और ‘सेव’ बटन पर क्लिक करें। पीएमएवाई आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक सेव करने के बाद आप उसका प्रिंट ले सकते हैं. पीएमएवाई आवेदन पत्र को ऑनलाइन प्रिंट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें. सफलतापूर्वक सेव किए जाने के बाद आप पीएमएवाई आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते हैं. पीएमएवाई आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को प्रिंट करें और उन्हें करीबी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या वित्तीय संस्थान/बैंक में जमा करें.

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PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme) एक साल की है, जो किसी भी कारण से होने वाले मृत्यु को कवर करती है. इसका हर साल नवीकरण किया जाता है. यानी की आपको हर साल इस योजना को बढ़ाना होगा. इस योजना में 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वो नामांकन के पात्र हैं. 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना से जुड़ने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा को जारी रख सकते हैं. इस योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मौत के मामले में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana), दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है. 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक पर्सनल बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ यह है कि दुर्घटना के चलते मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) की दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है.

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की तरफ से कहा गया है कि सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एमएलसीयू की स्थापना की जाएगी. क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी सिजेरियन डिलीवरी (सी-सेक्शन) के लिए 10 से 15 फीसदी की आदर्श दर का प्रस्ताव दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह दर फिलहाल काफी ज्यादा है.

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स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है

माता कौशल्या अस्पताल पटियाला में पहले से ही पायलट आधार पर एक एमएलसीयू चालू है, उन्होंने कहा कि अब तक लेबर रूम और मिडवाइफरी के नेतृत्व वाली बर्थिंग यूनिट में मिडवाइज द्वारा कुल 138 प्राकृतिक प्रसव किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए पटियाला में एक मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है. इसकी स्थापना भारत सरकार (Punjab Govt) के “भारत में मिडवाइफरी सेवाओं पर दिशानिर्देश” के मुताबिक की गई है. ताकि नए कैडर मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनर्स लाकर, पेशेवर मिडवाइवज के एक समर्पित कैडर में निवेश किया जा सके.

डॉ. बलबीर सिंह की तरफ से कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को इस पहल से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सम्मानजनक प्रसव का अनुभव मिलेगा.

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) डॉ. हितिंदर कौर की तरफ से कहा गया है कि दुनिया भर में मिडवाइफरी का कार्य प्रसव के दौरान मां और बच्चे की देखभाल में बेहद ही जरूरी भूमिका निभाना है. डॉ. हितिंदर कौर की तरफ से कहा गया है कि राज्य में सभी प्राकृतिक जटिल प्रसव प्रशिक्षित मिडवाइफरी द्वारा किए जाएंगे

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ब्याज दर का रखें ख़ास ध्यान

जब भी कोई होम लोन लेता है तो उसे चुकाने के लिए वर्षों तक ईएमआई का भुगतान करना होता है. जिसकी अवधि 20 से 30 साल तक की हो सकती है. इसलिए आपको होम लोन (Top 10 Bank Home Loan ) लेने के लिए ऐसे बैंक का चुनाव करना चाहिए जिसमें कम दर पर ब्याज (Lowest Home Loan Rates) लिया जा रहा है. कम ब्याज दर का चुनाव करने से बहुत से पैसे बचाए जा सकते हैं.

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होम लोन पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 सी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की कर की छूट मिलती है. यदि पति-पत्नी दोनों मिलकर जॉइंट रूप से होम लोन लेते हैं तो दोनों ही अपनी आय से टैक्स लाभ उठा सकते हैं.

आइए जानते हैं ऐसे टॉप 10 बैंकों की ब्याज दरें

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
न्यूनतम ब्याज दर – 8.7%
अधिकतम ब्याज दर – 10.8%

एसबीआई टर्म लोन
न्यूनतम ब्याज दर – 8.7%
अधिकतम ब्याज दर – 10.8%

बैंक ऑफ बड़ौदा
न्यूनतम ब्याज दर – 8.6%
अधिकतम ब्याज दर – 10.5%

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
न्यूनतम ब्याज दर – 8.6%
अधिकतम ब्याज दर – 10.3%

आईडीबीआई बैंक
न्यूनतम ब्याज दर – 8.55%
अधिकतम ब्याज दर – 10.75

इंडसइंड बैंक
न्यूनतम ब्याज दर – 8.5%
अधिकतम ब्याज दर – 10.55%

बैंक ऑफ इंडिया
न्यूनतम ब्याज दर – 8.5%
अधिकतम ब्याज दर – 10.6%

इंडियन बैंक
न्यूनतम ब्याज दर – 8.5%
अधिकतम ब्याज दर – 9.9%

पंजाब नेशनल बैंक
न्यूनतम ब्याज दर – 8.5%
अधिकतम ब्याज दर – 10.1%

एचडीएफसी बैंक
न्यूनतम ब्याज दर – 8.5%
अधिकतम ब्याज दर – 9.4%

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गरीबों और मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के लिए सरकार जल्द ही 60 हजार करोड़ रुपये की नई सब्सिडी योजना की शुरुआत होने जा रही है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पहले ही इसे लेकर परमिशन मिल गई है. इस नई स्कीम में घरों का कारपेट एरिया भी ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है.

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ब्याज दर में दी जाएगी छूट

नई योजना (Urban Housing Subsidy Scheme) में हर साल तीन से लेकर छह प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी. यह योजना अभी पांच साल के लिए लाइ जा रही है. अभी तक आवास और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से इस नई हाउसिंग योजना को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसा माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट जल्द ही इसे लेकर घोषणा कर सकती है. यह घोषणा त्योहारी सीजन के दौरान यानी कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले हो सकती है.

किराए से मिलेगी मुक्ति

मोदी सरकार द्वारा सस्ती हाउसिंग योजना यदि लांच कर दी जाती है तो कई लोगों को किराए के घर से मुक्ति मिल जाती है. क्योंकि सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा. किराए के भुगतान से बेहतर हाउसिंग स्कीम में ब्याज का भुगतान करना होगा. यह योजना मुख्य रूप से शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लाइ जा रही है.

अन्य राज्यों में भी शुरू हो रही योजनाएं

कई राज्यों में भी ऐसी ही सस्ती हाउसिंग योजना शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है. जिसमें मध्य प्रदेश का नाम भी सामने आता है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बार का ऐलान किया है. इस नई स्कीम में शहरी क्षेत्रों के लोगों को घर बनाने का खरीदने में राज्य सरकार द्वारा मदद की जाएगी.

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किसे मिलेगा लाभ ?

इस योजना का लाभ राज्य के पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा. महाराष्ट्र में 15 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार को नारंगी राशन कार्ड दिया जाएगा. इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 15 हजार रुपये कमाने वालों को पीला राशन कार्ड दिया जाता है.

योजना की शुरुआत में में लड़की (Lek Ladki Yojana) के जन्म पर उसके परिवार वालों को पांच हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके बाद जब बच्ची का स्कूल में एडमिशन होता है तब परिवार वालों को छह हजार रुपये दिए जाते हैं. कक्षा 6 में एडमिशन होने पर परिवार को सात हजार रुपये दिए जाते हैं.

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75,000 रुपये मिलेंगे

बच्चियों को पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा दी जाती है. जब बच्ची कक्षा 9वीं में एडमिशन लेगी तब उसे 8,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तब उसे 75,000 रुपये की आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी. जिसका वह आगे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है.

महाराष्ट्र सरकार की इस योजना में बच्ची को कुल 1,01,000 रुपये का लाभ मिलेगा. प्रदेश में कुल 2.56 करोड़ परिवार राशनकार्ड धारक है. जिनमें से 62.60 लाख लोगों के पास पीला राशन कार्ड और 1.71 करोड़ लोगों के पास नारंगी कार्ड है.

योजना का उद्देश्य

महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि राज्य में अक्सर पैसों की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा पूरी नहीं कराई जाती. जिसके कारण कई बार बच्चियों की जल्द शादी भी करा दी जाती है. लेकिन अब राज्य सरकार बच्चियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लेक लाडकी योजना की शुरुआत कर रही है.

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भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना (Rural Housing Scheme) का शुभारंभ किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लाभार्थियों को 30,000 आवास के लिए स्वीकृत पत्र सौंपे. इस योजना में उन लाभार्थियों को शामिल किया गया है जो पीएम आवास योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे.

5 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपये की पहली किस्त का चेक सौंपा गया.

इसके अलावा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपये के मान से 5 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया. वहीं, छ्त्तीसगढ़ सरकार 2594 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया.

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ किसे मिलेगा?

छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को ही मिल सकेगा. योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो ग्रामीण इलाके के निवासी हैं और उनके कच्चे मकान हैं. वहीं, जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है उन्हें छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से बाहर रखा गया है.

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लोन ब्याज दर पर 3 फीसदी की छूट

KCC Loan Interest Rates किसानों को कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता (KCC Scheme) की जरूरत पड़ती रहती है. इसे पूरा करने के लिए किसान साहूकारों से लोन लिया करते थे और भारी ब्याज के चंगुल में फंस जाते थे. किसानों को सस्ती ब्याज दरों और आसान तरीकों से लोन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है. इस योजना के जरिए किसानों को अधिकतम 7 फीसदी ब्याज दर के साथ लोन दिया जाता है. लेकि, समय पर लोन रीपेमेंट करने वाले किसानों को ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट भी दी जाती है और इस तरह से उन्हें केवल 4 फीसदी की ब्याज दर ही चुकानी पड़ती है.

केसीसी के जरिए 3 लाख रुपये ले सकते हैं किसान

सरकार ने जुलाई 2022 तक 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा है और अब यह संख्या इससे भी अधिक हो गई है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए. केसीसी योजना के तहत खाद-बीज, कृषि मशीन, मछली पालन, पशु पालन समेत कई तरह के कृषि से जुड़े कार्यों के लिए लोन दिया जाता है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम 3 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे और कहां करें?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने इसे पीएम किसान योजना के साथ जोड़ दिया है. किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी पीएम किसान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करने के बाद भरकर किसी भी बैंक में जमाकर केसीसी खाता खुलवाया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है.

केसीसी योजना के लिए आवेदक किसी भी सरकारी या निजी बैंक से भी यह फॉर्म हासिल कर केसीसी खाता खुलवा सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंक केसीसी खाता खोलने की सुविधा दे रहे हैं.

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के लिए AI (एआई) चैटबॉट यानी पीएम किसान मित्र लॉन्च किया है. यह एआई चैटबॉट पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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यह किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा

राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है. उन्होंने कहा कि आज कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में AI (एआई) चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है.

आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहा है, जिसके चलते युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है. इसी के चलते देश में कृषि के क्षेत्र में नए-नए स्टार्ट-अप शुरु हो रहे हैं.

मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की

केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की कि वे किसानों को AI (एआई) चैटबॉट (Govt Schemes) के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें व उचित निगरानी रखें और इसके प्रयोग के प्रारंभिक दौर में आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें. उन्होंने इस पहल को मौसम की जानकारी, फसल नुकसान व मृदा की स्थिति की जानकारी देने, बैंक पेमेंट आदि से जोड़ने की बात पर बल दिया. पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ एआई चैटबॉट को भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो पीएम किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है. इसकी स्थापना के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है.

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तमिलनाडु की द्रमुक सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुरई की जयंती पर शुरू की. मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहां योजना शुरू की और कई लाभार्थियों को बैंक डेबिट कार्ड वितरित किए.

राज्य सरकार ने सहायता को महिलाओं का ‘अधिकार’ नाम भी दिया है

राज्य सरकार ने बेसिक इनकम योजना के तहत इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है और राज्य सरकार ने सहायता को महिलाओं का ‘अधिकार’ नाम भी दिया है. सरकार ने योजना (Govt Schemes For Women) के तहत लाभार्थियों के रूप में 1.06 करोड़ महिलाओं (1,06,50,000) की पहचान की है और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को 1,000 रुपये की सहायता का भुगतान किया गया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि परिवार की महिला मुखिया को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता, ‘कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम’ एक अभूतपूर्व पहल है जो भारत में महिला कल्याण को नया आकार देगी. उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को योजना के शुभारंभ के साथ राज्य ऐतिहासिक छलांग लगाएगा और यह पहल देश के अन्य राज्यों को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी.

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