चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, ‘हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हैं. राज्य को भी इसका पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ क्लास एक से पांच तक की शिक्षक नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट फैसला सुना चुकी है. ऐसे में बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है.

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याचिकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील दीनू ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार ने छठे चरण में क्लास एक से पांच तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड पास उम्मीदवारों की जो नियुक्ति की है, उसे रद्द करना होगा. उन नियुक्तियों को फिर से भरना होगा. फैसले में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को एनसीटीई की साल 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा. राज्य सरकार ये भी निर्णय लेगी कि कितने पद रिक्त हो रहे हैं और उन पदों पर रिक्तियों को कैसे भरा जाना है.

छठे चरण में ऐसे हुई थी नियुक्ति

दरअसल, बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति (Bihar Teacher News) 2021 में गई थी. नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत बेस पर ये नियुक्ति की गई थीं. इस दौरान कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटीई की 2018 की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था कि एनसीटीई ने बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है. तब 2021 में हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दे दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही. बुधवार को मामले पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है.

अब जानिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश को बनाया आधार

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने 28 जून, 2018 में एक गजट (नोटिफिकेशन) जारी किया था. इसमें बीएड उम्‍मीदवारों को प्राइमरी एजुकेशन (कक्षा 1 से 5 तक) पढ़ाने के लिए योग्य करार दिया था. लेकिन राजस्थान सरकार ने इस नोटिस के खिलाफ केवल D.El.Ed या BTC वालों को भर्ती के लिए योग्‍य माना.

इसके खिलाफ B.Ed. के अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. उनका कहना था कि अन्य राज्य NCTE के नॉर्म्स को तहत B.Ed. के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पदों पर बहाली दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उन्‍हें नौकरी नहीं दे रही. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 नवंबर, 2021 को NCTE के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और BTC और D.El.ED अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया था.

इसके बाद राजस्थान के B.Ed. अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. 11 अगस्त, 2023 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने भी साल 2018 के NCTE नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना था कि B.Ed. धारकों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी स्किल्स और अप्रोच नहीं है. फिर सभी स्टेट में यह आदेश लागू हो गया.

अब आगे क्या- सरकार समायोजित कर सकती है

पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुमार पांडे के बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला दिया है. ऐसे में नियोजित शिक्षक और बिहार सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता नहीं दिख रहा. बिहार सरकार के पास एक रास्ता है. इन शिक्षकों के समायोजन का. उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजन का रास्ता बचता है, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली की है.

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आप की हाइट छोटी है या शारीरिक दुर्बलता है. लोग उस पर तंज कसते हैं.  अगर यह सब सोचकर आप निराश हो जाते हैं, तो नवादा की श्वेता कौर से सीख लेनी चाहिए 4 फीट हाइट वाली श्वेता ने बीपीएससी 67वीं परीक्षा क्रैक की है. अब वो जिला ऑडिट ऑफिसर बन गई हैं.

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बीपीएससी 67वीं टॉप करने वाले अमन आनंद से सीखिए

आप एक सफलता पर आकर रुक जाते हैं. सोचते हैं अब आराम करते हैं तो बीपीएससी 67वीं (Bihar Bpsc News) परीक्षा में टॉप करने वाले अमन आनंद से सीखिए. बीपीएससी की 66वीं परीक्षा में उनकी 52वीं रैंक थी. अफसर बने पर तैयारी करते रहे और अब 67वीं में टॉपर हैं.

शादी हो गई है अब पढ़कर क्या करेंगे

शादी हो गई है अब पढ़कर क्या करेंगे. अगर यह सोचकर बैठ जाते हैं तो शेखपुरा की ज्योति कुमारी से सीखिए. 12वीं पास होते ही 2013 में शादी हो गई थी. वह एक बच्चे की मां भी हैं.  आगे की पढ़ाई ससुराल में की. इन्होंने 67वीं बीपीएससी परीक्षा क्रैक की है. आप कई बार असफल होते हैं. कोसते हैं कि मेरा भाग्य खराब है. डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो पूर्णिया के अनिमेष से मिलिए. कई बार असफल होने के बाद अनिमेष डिप्रेशन के शिकार हो गए थे. अब अफसर बनेंगे.

राहुल ने यह साबित कर दिया है

अगर आप सोचते हैं कि छोटा काम करने वाले का बेटा बड़ा काम नहीं कर सकता है तो यह आपकी भूल हो सकती है. औरंगाबाद के राहुल ने यह साबित कर दिया है कि सफलता गरीबी अमीरी नहीं देखती है. औरंगाबाद के सदर प्रखंड कर्मा भगवान गांव के रविंद्र ठाकुर सैलून चलाकर बच्चों को ऑफिसर बनाने का सपना देखते थे. कोरोना काल में अपना सैलून भी बंद हो गया, जिसके बाद वह खुद बेरोजगार हो गए.

अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का सपना टूटता दिख रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. दूसरे सैलून पर नौकरी कर सपने को साकार करने की कोशिश की. चौथे प्रयास में बीपीएससी 67वीं परीक्षा को क्रैक करने वाले राहुल बताते हैं कि उन्होंने काफी गरीबी में दिन काटे हैं.

सैलून से पैसा कमाकर पढ़ाया

पिता ने कभी खुद के तो कभी दूसरों के सैलून से पैसा कमाकर पढ़ाया है. कई बार असफल हुए तो गांव वालों के तानों से परिवार के साथ दिल्ली जाकर कमाने तक का प्लान किया. लेकिन बहन ने ट्यूशन पढ़ाया और राहुल को तैयारी का मौका दिया. पूरा परिवार और दोस्त हौसला बढ़ाते रहे. गरीबी में भी पिता ने पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. पैसों की तंगी के चलते बीपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग जाने की भी नहीं सोच सकता था. मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर बीपीएससी की तैयारी की.

इंटरव्यू में पहनकर जाने के लिए उनके पास कोट ही नहीं था

राहुल बताते हैं कि इंटरव्यू की डेट एक बड़ी चुनौती लेकर आई. इंटरव्यू में पहनकर जाने के लिए उनके पास कोट ही नहीं था, पैसा भी नहीं थे कि वह नया कोट बनवा सकें. ऐसे में उन्होंने गांव के ही मधुसूदन ठाकुर से कर्ज लिया और फिर अपने लिए कोट पैंट सिलवाया.

राहुल बताते हैं कि किसी के मां-बाप कितना भी छोटा काम क्यों न करते हों, खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए. हर समय ऐसा सपना देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे घर परिवार वालों का त्याग सफल हो जाए.

इस्लाम की कहानी काफी संघर्षों भरी रही

बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Bpsc News) की परीक्षा क्रैक करने वाले इस्लाम की कहानी काफी संघर्षों भरी रही है. पिता मोहम्मद मुर्तजा गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए. बच्चों की परवरिश के लिए सिलाई का काम किया. 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ घर चलाना बड़ी चुनौती थी.

मुर्तजा ने बच्चों की पढ़ाई कभी ब्रेक नहीं होने दी. वे बताते हैं कि जहां तक हो सका बच्चों को सिलाई का काम करके पढ़ाया. बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो खुद पिता का दर्द समझने लगे और ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई के साथ अपनी तैयारी करने लगे.. उन्होंने कहा कि मैंने खुली आंखों से सपना देखा था. इस्लाम पर पूरा भरोसा था, वह मेरा सपना पूरा करेगा.

अगर इंसान दृढ़ संकल्पित हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता है. बिहार प्रशासनिक सेवा में 205वीं रैंक लाकर वैशाली के शिव शक्ति कुमार ने इसे साबित कर दिया है. शिव शक्ति की कहानी काफी दर्द भरी है, 3 साल की उम्र में पिता राम शंकर राय की मौत हो गई.

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कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के युवाओं को भी दूसरे राज्यों में नौकरी मिलती है. शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ 12% दूसरे प्रदेशों के युवाओं को नौकरी मिली है. जो आलोचना कर रहे हैं, वह जान ले कि बिहार कहीं बाहर नहीं है..देश पूरा एक है. उन्होंने कहा कि 88% बिहार के शिक्षक हैं. अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी देने से बिहार के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है.

बिहार समेत 14 राज्यों के युवा भी टीचर बने

शिक्षक भर्ती परीक्षा में 68 हजार नियोजित शिक्षक (Bihar Teacher News) शामिल हुए, जिसमें 28 हजार 815 पास हुए हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बंगाल, यूपी समेत 14 राज्यों के युवा टीचर बने हैं. यह खुशी की बात है. ओमान और कतर में नौकारी कर रहे लोग भी यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि रेल, बैंक, सेना, अर्ध सैनिक बल में थे, वह भी यहां नौकरी करेंगे.

नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे. इसको लेकर हमारी सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 50 हजार हेड मास्टर और 51 हजार पुलिस अधिकारी भी जल्द बहाल किए जाएंगे. अगले डेढ़ साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की तैयारी है. सरकार तेजी से कम कर रही है.

सीएम ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 70 हजार पद खाली रह गए हैं. उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को निर्देश दिया कि दो महीने के अंदर बचे पदों पर नियुक्ति कीजिए. केके पाठक को खड़ा कराकर आश्वासन मांगा, जिसपर उन्होंने सहमति दी.

नौकरी देने का सिलसिला नहीं थमेगा: डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश के इतिहास में पहली मौका है, जहां एक राज्य ने एक साथ 1.20 लाख नियुक्ति पत्र दिया है. यह सिलसिला थमेगा नहीं और अन्य विभागों में भी नौकरियां भरी जाएगी. 10 लाख सरकारी नौकरी दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. 48 फीसदी हमारी बहनें शिक्षक बनी है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि जो बेरोजगार हैं, उन्हें कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी ढेरों रोजगार दिए जाएंगे. सीएम नीतीश कुमार के लिए सभी शिक्षकों से कहा खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत कीजिए.

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य मुद्दा बेरोजगारों को रोजगार देना और नौकरी के साथ-साथ सामाजिक न्याय दिलाना. जो धर्म के नाम पर वोट देंगे, उन्हें बुलडोजर मिलेगा. गुजरात में कुछ भी होता है तो वहां की मीडिया को सिर्फ सरकार की अच्छाइयां ही दिखानी पड़ती है. यहां हम अच्छा करते हैं तो उसकी आलोचना भी होती है और उसे स्वीकार भी करते हैं.

14 राज्यों के लोग बने बिहार में शिक्षक

बीपीएससी की ओर से 1 लाख 20 हजार 336 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। जिसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 57854 हैं, जो 48% है. साथ ही 88% अभ्यर्थी बिहार के हैं, जबकि 12% यानी 14 हजार अभ्यर्थी विभिन्न प्रदेशों के हैं. बिहार के अलावा इसमें कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है. बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड के अभ्र्थयों से सारी सीटें भर ली हैं.

याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि बिहार सरकार बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया. राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड पास अभ्यर्थियों से सीटों को भर लिया है. इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है. अब हम कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे.

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13 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई

पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. बीएड पास अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली (Bihar Teacher News) में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था.

इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है. इसलिए बहाली प्रक्रिया में इन्हें शामिल किया जाए. छत्तीसगढ़ वाले मामले के जजमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की गई थी. बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था.

पिछली सुनवाई में सरकार की SLP खारिज

क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. इस मामले में 9 अक्टूबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने बिहार सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था. मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया.

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