केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के लिए AI (एआई) चैटबॉट यानी पीएम किसान मित्र लॉन्च किया है. यह एआई चैटबॉट पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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यह किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा

राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है. उन्होंने कहा कि आज कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में AI (एआई) चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है.

आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहा है, जिसके चलते युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है. इसी के चलते देश में कृषि के क्षेत्र में नए-नए स्टार्ट-अप शुरु हो रहे हैं.

मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की

केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की कि वे किसानों को AI (एआई) चैटबॉट (Govt Schemes) के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें व उचित निगरानी रखें और इसके प्रयोग के प्रारंभिक दौर में आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें. उन्होंने इस पहल को मौसम की जानकारी, फसल नुकसान व मृदा की स्थिति की जानकारी देने, बैंक पेमेंट आदि से जोड़ने की बात पर बल दिया. पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ एआई चैटबॉट को भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो पीएम किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है. इसकी स्थापना के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है.

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तमिलनाडु की द्रमुक सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुरई की जयंती पर शुरू की. मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहां योजना शुरू की और कई लाभार्थियों को बैंक डेबिट कार्ड वितरित किए.

राज्य सरकार ने सहायता को महिलाओं का ‘अधिकार’ नाम भी दिया है

राज्य सरकार ने बेसिक इनकम योजना के तहत इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है और राज्य सरकार ने सहायता को महिलाओं का ‘अधिकार’ नाम भी दिया है. सरकार ने योजना (Govt Schemes For Women) के तहत लाभार्थियों के रूप में 1.06 करोड़ महिलाओं (1,06,50,000) की पहचान की है और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को 1,000 रुपये की सहायता का भुगतान किया गया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि परिवार की महिला मुखिया को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता, ‘कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम’ एक अभूतपूर्व पहल है जो भारत में महिला कल्याण को नया आकार देगी. उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को योजना के शुभारंभ के साथ राज्य ऐतिहासिक छलांग लगाएगा और यह पहल देश के अन्य राज्यों को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी.

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