गरीबों और मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के लिए सरकार जल्द ही 60 हजार करोड़ रुपये की नई सब्सिडी योजना की शुरुआत होने जा रही है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पहले ही इसे लेकर परमिशन मिल गई है. इस नई स्कीम में घरों का कारपेट एरिया भी ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है.

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ब्याज दर में दी जाएगी छूट

नई योजना (Urban Housing Subsidy Scheme) में हर साल तीन से लेकर छह प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी. यह योजना अभी पांच साल के लिए लाइ जा रही है. अभी तक आवास और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से इस नई हाउसिंग योजना को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसा माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट जल्द ही इसे लेकर घोषणा कर सकती है. यह घोषणा त्योहारी सीजन के दौरान यानी कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले हो सकती है.

किराए से मिलेगी मुक्ति

मोदी सरकार द्वारा सस्ती हाउसिंग योजना यदि लांच कर दी जाती है तो कई लोगों को किराए के घर से मुक्ति मिल जाती है. क्योंकि सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा. किराए के भुगतान से बेहतर हाउसिंग स्कीम में ब्याज का भुगतान करना होगा. यह योजना मुख्य रूप से शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लाइ जा रही है.

अन्य राज्यों में भी शुरू हो रही योजनाएं

कई राज्यों में भी ऐसी ही सस्ती हाउसिंग योजना शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है. जिसमें मध्य प्रदेश का नाम भी सामने आता है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बार का ऐलान किया है. इस नई स्कीम में शहरी क्षेत्रों के लोगों को घर बनाने का खरीदने में राज्य सरकार द्वारा मदद की जाएगी.

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